हाल ही में RTI यानि Right To Information संशोधन बिल लोकसभा में काफी हंगामे के बीच पास हो गया. बिल introduce करने के दौरान सदन में बोलते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा ‘’पिछले पांच सालों के दौरान हमने बिल को ज़्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की है. हमने RTI पोर्टल बनाया. आपने क्या किया. RTI फाइल करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक था. अब आप रात 12 बजे के बाद भी RTI फाइल कर सकते हैं. पांच सालों में हमने ये किया है. RTI को कमज़ोर करने का आरोप हमारे ऊपर कौन लगा सकता है. हमने इसे online किया है.’’ बीजेपी ने लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह की इस वीडियो क्लिप को अपने अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है. जितेंद्र सिंह के इस बयान को आप 6:29 काउंटर के आसपास सुन सकते हैं.
जितेंद्र सिंह कांग्रेस के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि सरकार संशोधन बिल के ज़रिए RTI को कमज़ोर करने की साज़िश कर रही है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा कि RTI पोर्टल मोदी सरकार ने बनाया.
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फैक्ट चेक
इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या RTI वेब पोर्टल मोदी सरकार के दौरान बनाया गया है ,हमने PIB PRESS INFORMATION BUREAU की वेबसाइट खंगालना शुरू किया. खोज के दौराम हमे 21 अगस्त 2013 की एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उस समय के केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने इस वेब पोर्टल का उदघाटन किया था. इसमें ये बी जानकारी दी गई है कि RTIONLINE वेब पोर्टल को NIC यानि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है. इस पोर्टल का URL https://rtionline.gov.in है.
इस प्रेस रिलीज़ की मूल प्रति आप यहां देख सकते हैं.
निष्कर्ष
इस बात से ये साफ है कि केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह का लोकसभा में ये कहना गलत है कि RTI वेब पोटर्ल उनकी सरकार के दौरान शुरू किया गया और मोदी सरकार ने RTI को ONLINE किया है.
दावा- RTI को ONLINE करने का काम मोदी सरकार के दौरान किया गया
दावा करने वाले- केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह
सच- दावा गलत है
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