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‘’NRC यानि नेशनल सिटीजन रजिस्टर पूरे देश में नहीं लागू होगा’’ गृहमंत्रालय के हवाले से ये खबर 4 फरवरी को कई न्यूज चैनल्स ने चलाई. बताया गया कि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में ये उत्तर लोकसभा में दिया. ZEE न्यूज ने लिखा ‘’NRC लाने की सरकार की कोई योजना नहीं- गृहमंत्रालय’’

न्यूज़-18 ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ फार्मेट में चैनल पर चलाया कि देश में NRC नहीं लागू होगा. एंकर ने भी इस बात की घोषणा की पूरे देश में NRC नहीं लागू होगा. सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं देश में कहीं भी NRC नहीं आएगा.

इसके बाद न्यूज-18 पर ही शाहीन बाग में खड़े रिपोर्टर का फ्रेम दिखता है. एंकर सवाल पूछता है सरकार ने लिखित में कहा है कि NRC लागू नहीं होगा क्या ये लोग अब धरने से उठ जाएंगे ?

न्यूज नेशन ने भी खबर चलाई कि सरकार ने कहा है कि NRC लागू करने करने की उसकी कोई योजना नहीं है. लेकिन अपनी वेबसाइट में लिखे गए लेख में नीचे ‘फिलहाल’ शब्द का इस्तेमाल किया गया.

NDTV ने भी जो ट्वीट किया उसमें लिखा राष्ट्रीय स्तर पर NRC तैयार करने का कोई फैसला नहीं. हालांकि उसने भी अपनी वेबसाइट पर ‘फिलहाल’ शब्द को जोड़ा.

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फैक्ट चेक

लोकसभा में 4 फरवरी को सांसद चंदन सिंह और नागेश्वर राव ने गृहमंत्रालय से NRC के बारे में प्रश्न पूछा था. प्रश्न था कि ‘क्या सरकार की पूरे देश में NRC लागू करने की कोई योजना है ?’ गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कहा कि ‘अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स (NRIC) को तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है.’ नीचे आप लोकसभा में पूछे गए प्रश्न और उसके जवाब का स्क्रीन शॉट देख सकते हैं. ऑरिजनल सवाल-जवाब आप यहां देख सकते हैं.

प्रश्न

उत्तर

गृह राज्यमंत्री ने अपने जवाब में कहीं ये नहीं कहा कि इसे पूरे देश में कभी नहीं लागू किया जाएगा. उनके जवाब का मतलब है कि फिलहाल इसे लागू करने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों ने इसे इस तरह से चलाया कि इसे पूरे देश में कभी लागू नहीं करने का फैसला सरकार ने लिया है. गृह राज्यमंत्री के जवाब में ‘फिलहाल’ या ‘अभी तक’ शब्द का मतलब ही मुख्य बात है जिसे कुछ मीडिया संगठनों ने जानबूझकर छोड़ने की कोशिश की और कुछ शुरुआत में इसके महत्व को समझ नहीं पाए.

निष्कर्ष

NRC पर सरकार के जवाब से ये जहिर नहीं होता है कि इसे पूरे देश में लागू करने से इंकार कर दिया गया है. सरकार के अनुसार फिलहाल पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है.आगे क्या होगा ? इसे लागू किया जाएगा या नहीं इस पर कोई बात नहीं कही गई है.

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